 |
| GST प्रतीकात्मक |
पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अनुसार इनपुट क्रेडिट टैक्स (ITC) की झूठी घोषणा करके सरकारी वित्त को धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी के मामलों का खुलासा किया है. मुरादाबाद और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए।
यूपी-उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में 500 से ज्यादा कंपनियां जांच एजेंसियों के संज्ञान में आ चुकी हैं. पिछले तीन वर्षों में एक हजार से अधिक जालसाज सामने आए हैं। धोखाधड़ी के आरोप में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने 5 अरब रुपये से ज्यादा का राजस्व वसूल कर सरकारी खातों में जमा कराया.
ITC के अनुसार टैक्स चोरी मेरठ और आसपास के इलाकों में भी पाई गई. माल और सेवा कर के लागू होने के बाद, प्रतिरूपण द्वारा बनाई गई कंपनियों में घोटाला हुआ है, और ये कंपनियां ध्यान आकर्षित कर रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, यूपी वेस्ट और उत्तराखंड में 500 से ज्यादा कंपनियां जीएसटी इंटेलिजेंस एजेंसी (डीजीजीआई) और राज्य जीएसटी के दायरे में हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों की स्थापना भी उपभोग कर के लागू होने के बाद की गई थी। सबसे अहम वजह यह है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स चोरी करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. अधिकारियों का मानना है कि टैक्स चोरी रोकने के लिए स्कैमर्स को जेल भेजना जरूरी है।
तभी टैक्स चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। सीजीएसटी सूत्रों के मुताबिक आईटीसी क्लेम मिलने के बाद कई कंपनियों के ध्यान में आई हैं जिन्होंने अपने बैंक खाते बंद कर दिए हैं।
