प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों में वर्ग तीन व चार से ऊपर के 380 खाली पदों पर शीघ्र भर्ती प्रकिया शुरू की जाएगी। भर्ती परीक्षा पूर्व की भांति बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी चेयरमैन और महाप्रबंधक को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने जिला सहकारी बैंकों के चेयरमैनों की उपस्थिति में सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती, बैंक की नई शाखाएं खोलने, जगह-जगह एटीएम स्थापित करने, मुख्यमंत्री घसियारी योजना और मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना पर चर्चा की गई।
बैठक में सहकारिता मंत्री ने प्रत्येक चेयरमैन से बैंकों में कंप्यूटराइजेशन, सीबीएस, डाटा बैंक, विप्रो सिस्टम, नए एटीएम, नई 100 ब्रांच खोलने की प्रगति जानी।
उन्होंने कहा कि अगर कॉपरेटिव बैंकों को नेशनल बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन्हें उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी। उन्होंने टीसीआईएल को बैंकों का डाटा सेंटर तत्काल स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकें।
विभागीय मंत्री रावत ने कहा कि राज्य और किसानों के हित में जो कार्य होंगे, वह सभी पूरे किए जाएंगे। वहीं बैंकों द्वारा वसूले गए एनपीए ऋण को लेकर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना व मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को जल्द लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन दान सिंह रावत, डीसीबी देहरादून के चेयरमैन अमित शाह (चौहान), डीसीबी टिहरी गढ़वाल के चेयरमैन सुभाष रमोला, डीसीबी कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) के चेयरमैन नरेंद्र सिंह रावत, डीसीबी उत्तरकाशी के चेयरमैन विक्रम सिंह रावत, डीसीबी हरिद्वार के चेयरमैन प्रदीप चौधरी, डीबीसी चमोली के चेयरमैन गजेंद्र सिंह रावत, डीसीबी ऊधमसिंह नगर के चेयरमैन कार्यवाहक योगेंद्र रावत, डीसीबी नैनीताल के चेयरमैन राजेंद्र सिंह नेगी, डीसीबी अल्मोड़ा के चेयरमैन ललित लटवाल, डीसीबी पिथौरागढ़ के चेयरमैन मनोज सामंत, राज्य सहकारी बैंक की एमडी ईरा उप्रेती, जीएम एनपीएस ढाका सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
