मुख़्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में संशोधित मॉडल भूमि कानून पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। राज्य में चुनाव से ठीक पहले कई विपक्षी दलों और संगठनों ने मजबूत भूमि कानूनों के लिए अभियान चलाया। मुख़्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में पलायन रोकने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है.
पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति मौजूदा भूमि कानूनों का अध्ययन करेगी और सुझावों को स्वीकार करेगी। धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास रुके नहीं. साथ ही पलायन को रोकने में भी मददगार होना चाहिए।
