उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काशीपुर (उधम सिंह नगर) की रहने वाली सायरा बानो को उत्तराखंड महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सायरा बानो को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अपने प्रयासों के लिए जानी जाती हैं।
सायरा बानो ने 2017 में ट्रिपल तलाक़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका ऐतिहासिक फैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट के निर्णय के बाद, केंद्र सरकार ने 2018 में ट्रिपल तलाक़ को अवैध करार देते हुए दोषियों को सजा देने का प्रावधान किया था। इस कदम से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सशक्त किया गया और उन्हें न्याय मिला।
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इसके अलावा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 अप्रैल को राज्य सरकार के तीन वर्षों की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहा और कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने विकास के कई नए आयाम हासिल किए हैं।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और उत्तराखंड के प्रति उनके विशेष लगाव के कारण राज्य में विकास की नई दिशा बनी है। राज्य सरकार ने तीन वर्षों में सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।"
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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को अपनाते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों के लिए आभार व्यक्त करते हुए, "प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्दों ने हमें सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित किया है।"
यह निर्णय प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक और अहम कदम है और यह दिखाता है कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार बढ़ा रही है।
