Fundamental Rights In Hindi: भारत के नागरिकों मौलिक अधिकार

Fundamental Rights In Hindi: मौलिक अधिकार UPSC पाठ्यक्रम में भारतीय राजनीति विषय में महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इस लेख में, हम इस विषय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। हम मौलिक अधिकारों पर केंद्रित पहले पूछे गए कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे।

भारतीय संविधान के भाग- III में निहित, मौलिक अधिकार(Fundamental Rights) भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानवाधिकार हैं। छह मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।

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मूल रूप से संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) को भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। हालाँकि, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा, इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया।

भारत में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

भारत में मौलिक अधिकारों का विकास यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स से काफी प्रेरित है। इन अधिकारों को संविधान में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग- III में शामिल हैं जिसे भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है।

इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, जो व्यक्तियों को उनके प्रवर्तन के लिए अदालतों में जाने की अनुमति देते हैं, यदि और जब उनका उल्लंघन किया जाता है

Source: WiKipedia

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

मौलिक अधिकारों की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• FRs संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं।
• FRs पवित्र या निरपेक्ष नहीं हैं: इस अर्थ में कि संसद उन्हें कम कर सकती है या एक निश्चित अवधि के लिए उचित प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि, अदालत के पास प्रतिबंधों की तर्कसंगतता की समीक्षा करने की शक्ति है।
• एफआर न्यायोचित हैं: संविधान व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार के सुदृढीकरण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, जब उनका उल्लंघन या प्रतिबंधित किया जाता है।
• मौलिक अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान निलंबित कर दिए जाते हैं।
• मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध: किसी विशेष क्षेत्र में सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण लेख

आइए, अब भारत में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेखों पर नजर डालते हैं:

अनुच्छेद 12: राज्य को परिभाषित करता है

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य को इस प्रकार परिभाषित करता है:

• भारत की सरकार और संसद,
• राज्यों की सरकार और विधानमंडल,
• सभी स्थानीय प्राधिकरण और
• भारत में या भारत सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण।

अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानूनों को परिभाषित करता है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि:

• इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, जहां तक ​​वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे।
• राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।
• इस लेख में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, - (ए) "कानून" में भारत के क्षेत्र में कानून के बल वाले किसी भी अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल हैं; (बी) "प्रवृत्त कानून" में इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के क्षेत्र में एक विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाए गए कानून शामिल हैं और पहले निरस्त नहीं किए गए हैं, भले ही ऐसा कोई कानून या उसका कोई हिस्सा तब नहीं हो सकता है सभी या विशेष क्षेत्रों में संचालन।
• इस अनुच्छेद की कोई बात इस संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14. कानून के समक्ष समानता

इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्‍हें लागू करेगा.

अनुच्छेद 15.  भेदभाव का निषेध

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेद-भाव का निषेद- राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म-स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा.

अनुच्छेद 16. सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी. अपवाद- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग.

अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का उन्मूलन

अस्पृश्यता का अंत- अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है.

अनुच्छेद 18. उपाधियों का उन्मूलन

उपाधियों का अंत- सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी. भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना  राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है.

2. स्वतंत्रता का अधिकार 

अनुच्छेद 19. 6 अधिकारों का संरक्षण

1. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
2. शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार।
3. संघ या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।
4. भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार।
6. किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।

अनुच्छेद 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है:

• किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी.
• अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और और बाद में बनने वाले कानून के तहत.
• किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिय बाध्य नहीं किया जाएगा.

अनुच्छेद 21. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.

अनुच्छेद 21(A). शिक्षा का अधिकार

राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा. ( 86वां संशोधन 2002 के द्वारा).

अनुच्छेद 22. गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण

अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है:

(1) हिरासत में लेने का कारण बताना होगा.

(2) 24 घंटे के अंदर (आने जाने के समय को छोड़कर) उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा.

(3) उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा.

निवारक निरोध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड- 3, 4 ,5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है. निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है. निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है. वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से हो सकता है. जब किसी व्यक्ति निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब:

• सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है. अगर गिरफ्तार व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है.
• इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है.
• निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए.

निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां:

(1) निवारक निरोध अधिनियम, 1950: भारत की संसद ने 26 फरवरी, 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था. इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था. इसे 1 अप्रैल, 1951 को समाप्त हो जाना था, किन्तु समय-समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा. अंततः यह 31 दिसंबर, 1971 को समाप्त हुआ.

(2) आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971: 44वें सवैंधानिक संशोधन (1979) इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल, 1979 में यह समाप्त हो गया.

(3) विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, 1974: पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई, 1984 ई० को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है.

(4) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980: जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया.

(5) आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून (टाडा): निवारक निरोध व्यवस्था के अन्‍तर्गत अब तक जो कानून बने उन में यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था. 23 मई, 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया.

(6) पोटा: इसे 25 अक्टूबर, 2001 को लागू किया गया. 'पोटा' टाडा का ही एक रूप है. इसके अन्तर्गत कुल 23 आंतकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है. आंतकवादी और आंतकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है. 

पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किन्तु बिना आरोप-पत्र के तीन महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती. पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ़्तारी के तीन महीने बाद ही हो सकती है, 21 सितम्बर, 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया दिया गया.

3. शोषण के खिलाफ अधिकार

अनुच्छेद 23. मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध

मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध: इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है.

नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है.

अनुच्छेद 24. बाल श्रम का निषेध

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध: 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25. विवेक, पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता

अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता: कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है.

अनुच्छेद 26.  धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संथाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि-सम्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है.

अनुच्छेद 27. धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति

राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है.

अनुच्छेद 28. धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता

राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी. ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते.

5. शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार

अनुच्छेद 29. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण

अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा.

अनुच्छेद 30. शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी.

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

अनुच्छेद 32. पांच रिटों का उपयोग करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण - गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का निर्देश देना।
2. परमादेश - एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करना।
3. क्यू वारंटो - किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए कार्यालय को खाली करने का निर्देश देना।
4. प्रतिषेध - किसी मामले पर निचली अदालत को आगे बढ़ने से रोकना।
5. Certiorari - निचली अदालत से किसी कार्यवाही को हटाने और उसे अपने सामने लाने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनुच्छेद 33. संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है

• इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करना है।
• अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की जाती है न कि राज्य विधानसभाओं को।
• संसद द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
• 'सशस्त्र बलों के सदस्य' में सशस्त्र बलों के गैर-लड़ाकू कर्मचारियों जैसे कि नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, बूटमेकर और दर्जी भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 34. मार्शल लॉ (सैन्य शासन) के लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है

• मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, विद्रोह, दंगा या कानून के किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जाता है।
• अनुच्छेद 34 संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में क्षतिपूर्ति (क्षतिपूर्ति) करने का अधिकार देता है जहां मार्शल लॉ लागू था।
• संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 35. संसद को मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार देता है

संसद की शक्तियां (केवल) कानून बनाने के लिए:

• राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय या किसी अन्य प्राधिकरण में कुछ रोजगार या नियुक्तियों के लिए एक शर्त के रूप में निवास का निर्धारण करना।
• मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना।
• सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित या निरस्त करना।
• किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ के संचालन के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करना।
• संसद के पास अस्पृश्यता और मानव तस्करी और जबरन श्रम जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने वाले कानून बनाने की शक्तियाँ हैं।
• अनुच्छेद 35 निर्दिष्ट मामलों पर कानून बनाने की संसद की क्षमता का विस्तार करता है, यहां तक कि वे मामले भी जो राज्य विधानसभाओं (यानी, राज्य सूची) के दायरे में आते हैं।

निष्कर्ष (Fundamental Rights In Hindi)

कई अपवादों और प्रतिबंधों के साथ-साथ स्थायित्व की कमी के बावजूद, मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि वे: मनुष्य की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियों की पेशकश करते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

ये अधिकार अल्पसंख्यकों और समाज के वंचित हिस्सों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, साथ ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की छवि को भी मजबूत करते हैं।

सामाजिक समानता और न्याय की नींव स्थापित करके, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्तियों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।