.webp){kind=small}
DEVASTHANAM BOARD NEWS: उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम तीर्थ-पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति और अन्य संगठनों के महीनों के विरोध के बाद उक्त कानून को वापस लेने की घोषणा की।
पिछले दिसंबर में उत्तराखंड विधानसभा ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड विधेयक पारित किया था। कानून का उद्देश्य बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चार धाम और 49 अन्य मंदिरों को प्रस्तावित तीर्थ मंडल के दायरे में लाना है।
चार धाम तीर्थ-पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत समिति सहित कई संगठन अधिनियम का विरोध कर रहे थे। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक इस बोर्ड के बनने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है.
महापंचायत ने 20 नवंबर को अपनी बैठक में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पूजा स्थलों पर देवस्थानम अधिनियम के विरोध में धरना आयोजित करने का निर्णय लिया था।
केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने पहले दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बोर्ड पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया था।
21 महीने से बोर्ड के खिलाफ आंदोलन चल रहा है।
