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| सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत |
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। चुनावी वर्ष को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में हर वर्ग को छूने की कोशिश की है।
बजट में केंद्र सरकार की तर्ज पर खेती, किसानी, ग्रामीण व अवस्थापना विकास,आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री हाथों में सूटकेस उठाए करीब साढ़े तीन बजे सदन में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री व विधायक भी थे। ठीक चार बजे उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। 54 पेज के भाषण को पूरा करने में उन्हें पूरे नब्बे मिनट लगे।
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पेश हुआ 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट
मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।
कुल राजस्व- 57024.22
कुल खर्च - 57400.32
पैसा इस तरह से आएगा
कर राजस्व 20195.43
करेत्तर राजस्व 23955.81
कर्ज की वसूली 22.98
उधार 12850
पैसा इस तरह से खर्च होगा
राजस्व व्यय 44036.31
ब्याज भुगतान 6052.63
विकास के लिए बजट 8972.84
कर्ज का भुगतान 4241.57
अन्य भुगतान 149.93
राजकोषीय घाटा 8984.53
राजस्व अधिशेष (सरप्लस) 114. 93
नोट : सभी आंकड़े करोड़ में। आय और व्यय के अंतर के हिसाब से राजस्व घाटे का बजट है। सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये लोक लेखा (कंसोलिडेटेड फंड) से लेकर इस घाटे को पूरा किया है।
महिलाओं, बुजुर्गों के कल्याण के लिए 1152 करोड़
समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों, किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह किया है। सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं के लिए सरकार ने 1152 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 40 करोड़
सरकार ने केंद्र पोषित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत एक हजार 384 छात्राओं को लाभ दिया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने अनुसचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 25 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
गर्भवतियों को पांच हजार रुपये
सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए भी 24 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान किया है। जबकि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नंदा गौरा योजना को 120 करोड़
नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने 120 करोड़ का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत पात्र परिवार की दो बालिकाओं को जन्म के समय प्रथम किश्त के रूप में 11 हजार और दूसरी किश्त के रूप में 12वीं पास करने व अविवाहित होने पर 51 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 3319 करोड़ की व्यवस्था
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर 3319 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में सरकार तीन नए मेडिकल कालेज के आलावा अन्य कोई बड़ी घोषणा करने से बची है। अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड धारकों को इस बात से राहत मिलेगी कि सरकार ने उनके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
सड़क निर्माण और सुधार पर जोर
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों को भी आधार बनाया है। सड़कों को बनाने में अब ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का इरादा भी जताया गया है। बजट में सरकार ने सड़क निर्माण, मरम्मत, पुल आदि के निर्माण के लिए 1511 करोड़ रुपये खर्च करना तय किया है। सरकार ने माना है कि कोरोना के कारण ध्वस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निर्माण पर फोकस करना जरूरी है। इसके लिए सड़कों की मरम्मत और सुधार की केंद्र सरकार की 340 करोड़ रुपये की योजना को भी आधार बनाया गया है।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं से पांच हजार लोगों को स्वरोजगार
सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से प्रदेश में 276 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 203 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के परिचालन से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब पांच हजार लोगों को स्वरोजगार मिलने की संभावना है।
प्रदेश के 22 आईटीआई में प्रशिक्षण सह उत्पादन
आईटीआई में प्रशिक्षण के साथ ही उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना के तहत अभी तक 18 आईटीआई में यह कार्य शुरू किया जा चुका है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 22 आईटीआई में प्रशिक्षण सह उत्पादन गतिविधियां शुरू करेगी। इसी प्रकार, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तहत 436 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
उद्योग नीति व महिला उद्यमियों के लिए 132 करोड़ 50 लाख
सरकार ने उद्योग विभाग की नीतियों जैसे महिला उद्यमियों की विशेष प्रोत्साहन योजना, मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टैक्सटाइल के तहत अनुदान, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना व संचालन आदि के लिए 132 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है।
शहरों के विकास को 695 करोड़
सरकार ने शहरी विकास के लिए बड़ी सौगात दी है। अमृत योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय अवस्थापना सुदृढ़ीकरण, जल जीवन मिशन शहरी, स्मार्ट सिटी आदि योजनाओं के लिए सरकार ने 695 करोड़ 16 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया है।
689 सरकारी स्कूलों के लिए 1154 करोड़
सरकार की आने वाले समय में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों के छात्रों की सभी डिग्री डिजी लॉकर में लाने की योजना है। स्कूलों में भौतिक संसाधनों की मजबूती के तहत 689 सरकारी स्कूलों में मरम्मत, भवन निर्माण और प्रयोगशाला निर्माण के लिए सरकार ने 1154 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रावधान किया है। वहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति देने को 153 करोड़ सात लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार सभी विकासखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज की योजना पर काम कर रही है।
शराब की तस्करी रोकने को ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली
शराब की हेराफेरी और तस्करी रोकने के लिए सरकार आबकारी विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लेकर आ रही है। इसके तहत सॉफ्टवेयर के जरिये शराब ले जाने वाले वाहनों के रास्ता बदलने से लेकर रुकने तक की पूरी जानकारी मिलेगी।
38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़
सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं, खेल महाकुंभ के तहत नए वित्तीय वर्ष में दो लाख 80 हजार युवा खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने का लक्ष्य रखा गया है।